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पंचायती राज व्यवस्था
Q – भारत में पंचायती राज
व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था ?
उत्तर – राजस्थान [2 अक्टूबर,
1959]
Q – पंचायती
राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है
उत्तर – 33%
1/3rd of the Seats of Panchayati Raj Institutions
and 1/3rd offices of the Chairperson at all level of Panchayati Raj
Institutions covered by Part IX of the Constitution are reserved for women.
21 राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण का
प्रावधान है
Q – पंचायती
राज संस्थाओं को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई ?
उत्तर – 73वाँ संशोधन, 1992
लागू – 24
अप्रैल, 1993
Q – 73वें
संवैधानिक संशोधन का सम्बन्ध किससे है ?
उत्तर – पंचायती राज व्यवस्था
Q – भारत
के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है ?
उत्तर – मेघालय,
मिजोरम व नागालैंड
UT - दिल्ली
Q – पंचायती
राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल हैं ?
उत्तर – 29
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती
राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों
में शक्तियों का बँटवार कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषयों
पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है।
Q – भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 243E में क्या प्रावधान है ?
उत्तर – पंचायत की अवधि [5 वर्ष]
243 - परिभाषाएं
243A – ग्राम सभा,
243B –
ग्राम पंचायतों का गठन,
243C –
ग्राम पंचायतों की संरचना,
243D –
पंचायत में स्थानों का आरक्षण,
243E –
कार्यकाल,
243F –
पंचायत सदस्यों की योग्यताएं
243G –
पंचायतों की शक्तियां व दायित्व
243H –
पंचायतों की करारोपण की स्थिति
Q – पंचायती राज व्यवस्था
के लिए संविधान में किस भाग को जोड़ा गया था ?
उत्तर – भाग 9
The Constitution (73rd Amendment) Act, 1992 has
added a new part IX consisting of 16 Articles and the Eleventh Schedule to
the Constitution.
Q – किस
समिति की अनुसंशा के बाद पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया ?
उत्तर – बलवंत राय मेहता समिति [1957]
Q – इनमे
से कौन-सा पंचायत का अंग नहीं है ?
उत्तर – ग्राम निगम
3 स्तरीय पद्धति की व्यवस्था की गयी है;
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद
Q – 1957
व 1986 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस समिति का गठन किया गया ?
उत्तर - 1
–
बलवंत राय मेहता समिति [1957], 2 – अशोक मेहता समिति [1977], 3 – GVK राव समिति [1985], 4 – LM सिंघवी
समिति [1986], 5 - PK थुगन समिति
[1989]
Q – मई
2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन हैं ?
उत्तर – गिरिराज सिंह [ग्रामीण विकास]
Q – 20
लाख से अधिक जनसंख्या पर किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है ?
उत्तर – त्रिस्तरीय
अनुच्छेद 243B
के अनुसार पंचायती राज के लिए 20 लाख से अधिक राज्य की जनसंख्या
होनी चाहिए
Q – भारतीय
संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है ?
उत्तर – ग्राम पंचायतों का गठन
[20 लाख से अधिक जनसंख्या]
Q – वार्ड
सदस्य/ सरपंच/ मुखिया का चुनाव कितने वर्ष पर होता है ?
उत्तर – 5 वर्ष
Q – भारत में राष्ट्रीय
ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर –
हैदराबाद
20 सितम्बर 1977 को स्थापना
शुरुआत - राजस्थान [2 अक्टूबर,
1959]
Q – बलवंत राय मेहता समिति
ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था ?
उतर – त्रिस्तरीय [1957]
Q - 20 लाख से कम जनसंख्या
वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है ?
उत्तर – 2 स्तरीय
[अशोक मेहता समिति]
Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Goa,
Lakshadweep, Manipur, Puducherry and Sikkim.
Q – इनमे से कौन-सा चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है ?
उत्तर – राज्य विधान सभा का चुनाव
पंचायत व नगर पंचायत का चुनाव कराती है
Q – 74वाँ
संविधान संशोधन किससे संबंधित है
उत्तर –
नगर पालिका
लागू – 1 जून,
1993
संशोधन द्वारा भाग 9A,
अनुसूची 12 व अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG
के प्रावधान जोड़े गए
त्रि-स्तरीय –
नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद व नगर निगम
Q – पंचायती
राज व्यवस्था से संबंधित कौन-सा कथन गलत है ?
1 – किसी
गाँव का प्रधान पंचायत अध्यक्ष सरपंच या मुखिया होता है
2 – पंचायती
राज व्यवस्था में सबसे बड़ा स्तर जिला परिषद होता है
3 – इनका
मतदान गुप्त रूप से होता है
उत्तर – सीधे जनता के द्वारा गुप्त मतदान के
द्वारा चुनाव होता है, अतः सभी कथन सही है
73वाँ संविधान संशोधन
भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम,
1992 द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया
लागू – 24
अप्रैल, 1993
24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज
दिवस मनाया जाता है
भारतीय संविधान में DPSP
में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है
वर्ष 2004 में पंचायती राज के नाम से एक
अलग मंत्रालय का गठन किया गया
मंत्री – गिरिराज सिंह
1882 में गवर्नर जनरल लार्ड रिपन द्वारा
स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था
1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति के
सुझावों पर 2 अक्टूबर, 1959 राजस्थान के नागौर
जिले PM नेहरु द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था की शुरुआत की गई
पंचायती राज व्यवस्था की समितियाँ
1 – बलवंत
राय मेहता समिति [1957]
2 – अशोक
मेहता समिति [1977]
3 – GVK राव
समिति [1985]
4 – LM सिंघवी
समिति [1986]
5 - PK थुगन
समिति [1989]
73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान
में भाग-9, अनुसूची 11 व 16 अनुच्छेद 243-243O
को जोड़ा गया
संविधान का अनुच्छेद 243D ST व SC के लिए सीटों के
आरक्षित किये जाने का प्रावधान करता है
भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला
परिषद शामिल है
74वाँ संवैधानिक संशोधन, 1992
74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं
को संवैधानिक दर्जा दिया गया
लागू – 1 जून,
1993
संशोधन द्वारा भाग 9A,
अनुसूची 12 व अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG
के प्रावधान जोड़े गए
त्रि-स्तरीय –
नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद व नगर निगम
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