प्रमुख संविधान संशोधन | 101st, 102nd, 103rd & 104th Amendment PDF

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन के प्रावधान है

1 – सामान्य बहुमत

2 – विशेष बहुमत

3 – विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओ द्वारा मंजूरी

कुल संशोधन – 104 [फ़रवरी 2021]

 

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100वाँ संविधान संशोधन, 2015

• संविधान के पहली अनुसूची में सशोधन
• भारत व बांग्लादेश के बीच कुछ-भूभागों की अदला बदली
• बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र [17160 एकड़] जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र [7110 एकड़] प्राप्त हुआ
• 1 अगस्त 2015 से लागु हुआ

101वाँ संविधान संशोधन, 2017

• भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 122वें विधेयक के रूप में प्रस्तुत
• राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 व लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास
• 101वाँ संविधान संशोधन वस्तु व सेवा कर से संबंधित
• GST, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओ पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से लागू
• संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A, 279A जोड़ा गया तथा ART 268A को समाप्त किया गया
• संविधान की 6वीं व 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 व 368 में संशोधन किया गया
• 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ

102वाँ संविधान संशोधन, 2018

• संविधान में संशोधन के लिए 123वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था 
• लोकसभा द्वारा 2 अगस्त व राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2018 को पास
• 102वें संविधन संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया
• संविधान में दो नए अनुच्छेद 338B & 342A को जोड़ा गया तथा ART 338 व 366 में संशोधन किया गया
• 11 अगस्त, 2018 को लागू हुआ था

103वाँ संविधान संशोधन, 2019 

• भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 124वें विधेयक के रूप में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था
• लोकसभा द्वारा 8 जनवरी व राज्यसभा द्वारा 9 जनवरी 2019 को पास
• उद्देश्य – सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना
• संविधान के अनुच्छेद 15 में क्लॉज़ 6 व 16 में क्लॉज़ 6 को संशोधन द्वारा शामिल किया गया
• 12 जनवरी, 2019 को लागू हुआ

104वाँ संविधान संशोधन, 2020

• भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 126वें विधेयक के रूप में कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था
• लोकसभा द्वारा 10 दिसम्बर 2019 व राज्यसभा द्वारा 12 दिसम्बर 2019 को पास
• अनुच्छेद 334 में संशोधन के द्वारा लोकसभा व राज्य की विधानसभाओ में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 80 वर्ष यानिकि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया
• लोकसभा व राज्य की विधानसभाओ में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया
• 25 जनवरी, 2020 से लागू हुआ